मुंबई : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश वित्त मंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावा. केंद्र सरकारच्या मॅचिंग ग्रँटच्या सर्व योजनांसाठी शंभर टक्के निधीची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी सर्व योजना आधार लिंकींग करतानाच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा ‘डिबीटी’च्या (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर) माध्यमातून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
Related posts
विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ” सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील सर्व योजनांचा फेरआढावा घ्यावा. एकसारख्या उद्देशाच्या व लाभांच्या योजनांना एकत्रित करावे, कालसुसंगत नसणाऱ्या कालबाह्य योजना तातडीने बंद कराव्यात, प्रत्येक योजना राबविताना आर्थिक शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. योजना, यंत्रणा व स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरण करावे. अनुत्पादक अनुदानात कपात करतानाच उत्पादनक्षम भांडवली खर्चात वाढ करण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.”
प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणतानाच राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध आर्थिक स्रोत विकसीत करावेत. राज्यातील सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी कृतीशील प्रयत्न करावेत. कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक कामांसाठी निधी वापरावा. निधी खर्चाबाबत यंत्रणा उत्तरदायित्व निश्चित करुन कालमर्यादेत निधीचा वापर करावा. पूर्ण झालेल्या कामांची उपयोजिता प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करावीत. कामाच्या दर्जात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
