नवी दिल्ली : बिल्किस बानो Bilkis Bano Case सामूहिक बलात्कार आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या प्रकरणातील ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च Supreme Court न्यायालयाने सोमवारी आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ दोषींच्या सुटकेचा आदेश रद्द केला आहे.
सोमवारी न्यायमूर्ती बी.व्ही. न्यायमूर्ती नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्व दोषींची शिक्षा रद्द केली. गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी या प्रकरणातील ११ दोषींची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व ११ दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. गुजरात सरकारचा निर्णय बदलताना खंडपीठाने म्हटले की, गुजरात राज्याने सत्तेचा वापर करणे हे सत्ता काबीज करण्याचे आणि सत्तेच्या गैरवापराचे उदाहरण आहे.
Related posts
न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले, “आम्ही गुणवत्ता आणि शाश्वतता या दोन्ही मुद्द्यांवर रिट याचिकांवर सुनावणी करतो. या प्रकरणात दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर पुढील बाबी समोर येतात :
कलम ३२ अन्वये पीडितेने दाखल केलेली याचिका ग्राह्य धरण्यायोग्य आहे का ?
सवलतीच्या आदेशावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य आहेत का ?
गुजरात सरकार सवलतीचा आदेश देऊ शकले का ?
दोषींना माफीचा आदेश कायद्यानुसार देण्यात आला होता का ?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 13 मे 2022 चा निकाल ज्यात गुजरात सरकारला दोषींना माफ करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाची “फसवणूक” करून आणि वस्तुस्थिती लपवून प्राप्त केले गेले होते. दोषींनी स्वच्छ हाताने न्यायालयात धाव घेतली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लक्षात घेता राज्य जिथे गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते) दोषींच्या दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. गुजरात हे करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ११ दिवसांच्या सुनावणीनंतर दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला 11 ऑक्टोबरपर्यंत 12 दोषींच्या शिक्षेच्या माफीचा मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का, असा प्रश्न विचारला होता.
बानो प्रकरणी गुजरात सरकारवर सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
दोषींना शिक्षा माफ करताना राज्य सरकारांनी निवडक दृष्टिकोन बाळगू नये आणि प्रत्येक कैद्याला समाजात सुधारणा करण्याची आणि पुन्हा एकत्र येण्याची संधी दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारला सांगितले होते.
बिल्किस यांच्या याचिकेव्यतिरिक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल आणि लखनौ विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू रेखा वर्मा यांनी ही शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांनीही शिक्षा माफ करून दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
