नवी दिल्ली : दिल्लीतील दारु घोटाळ्यात Liquor scandal अडकलेल्या आम आदमी पक्षाच्या AAP अडचणीत भाजपकडून BJP सातत्याने वाढ होत आहे. ‘आप’ने जलमंडळात घोटाळा Water Scandal केल्याचा दावा आता भाजपने केला आहे. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यासह केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) पत्र लिहून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे की, आम्ही या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे कारवाईची मागणी केली आहे, पण सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. जल बोर्डात घोटाळा झाला असेल तर तो राजकारण्यांनी नव्हे, तर अधिकाऱ्यांनी केला आहे, असे दिल्ली सरकारचे मत आहे. मंत्रालयाचा या घटनेशी काहीही संबंध नाही.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या अद्ययावतीकरणात घोटाळा : भाजप Scam in upgradation of sewage treatment plants: BJP
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) अद्ययावत करण्याच्या कामात दिल्ली सरकार घोटाळा करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी सोमवारी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत म्हटले की, अरविंद केजरीवाल, तुम्ही आणखी एक घोटाळा केला आहे. भ्रष्टाचाराचा समानार्थी आणि लुटण्यात माहिर असा कोणी असेल तर तो एकमेव ‘कटर बेईमान’ अरविंद केजरीवाल आहे. किंचितही लाज उरली असेल तर अरविंद केजरीवाल यांनी तात्काळ दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा आणि कायद्याला आपलं काम करू द्यावं. “
केजरीवाल इतर भ्रष्टाचारी लोकांप्रमाणे तुरुंगात जातील : गौरव भाटिया Kejriwal will go to jail like other corrupt people: Gaurav Bhatia
गौरव भाटिया पुढे म्हणाले की, “तुम्हाला वाटते की तुम्ही भ्रष्टाचार करत राहाल आणि सुरक्षित राहाल. मी एवढंच म्हणेन, केजरीवालजी, गोंधळून जाऊ नका… मी तुम्हाला सांगतो की, तुम्ही कायद्याच्या वर नाही. कायदा आपलं काम करेल. तो दिवस दूर नाही जेव्हा तुम्हालाही तुमच्या सर्व भ्रष्टाचाराची आणि पापांची शिक्षा भोगावी लागेल. अरविंद केजरीवाल हेदेखील इतर भ्रष्टाचारी व्यक्तींप्रमाणे तुरुंगात असतील. “
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?
भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी उपराज्यपाल आणि सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, एका सल्लागाराने एका कोटेशनच्या आधारे हा अंदाज तयार केला आहे. बाजारभावापेक्षा जास्त दराने हा अंदाज तयार करण्यात आला होता. १० एसटीपी अद्ययावत करण्यासाठी परवानगीचा खर्च १,५०८ कोटी रुपये होता, तर कंत्राट १,९३८ कोटी रुपयांना देण्यात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
