मुंबई : साल 2010 मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीशीचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना 29 सप्टेंबर 2010 रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री 10 नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी 10 जानेवारी 2011 रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी साल 2014 मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील सुनावणीत 27 मे 2015 रोजी हायकोर्टानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत सुरू केलेली कारवाई दखलपात्र आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल केला म्हणून कारवाई सुरू करू शकत नाही. त्यासाठी कोणीतरी तक्रार रितसर करणं आवश्यक असतं. याप्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल नाही, त्यामुळे दंडाधिकारी कोर्टानं सुरू केलेली कारवाई ही कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे ती रद्द करावी, अशी मागणी राज ठाकरे यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली होती.
राज ठाकरे यांनी आपल्यावरील गुन्हे आणि त्या अनुषंगानं न्यायालयानं सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात (High Court) याचिका दाखल केलेली. याच दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत राज ठाकरेंची याचिका हायकोर्टानं स्वीकारली. 15 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं यावर आपला निकाल राखून ठेवला होता.
