मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी 17 दिवस केलेले उपोषण सोडतेवेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली ४० दिवसाची मुदत आता संपत आली आहे.त्यामुळे आता आरक्षण मिळणार का याकडे सर्व मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. तर १४ ऑक्टोबरला अंतरवली सराटी येथे झालेल्या भव्य सभेत बोलताना मनोज जरांगे यांनी याबाबत सरकारला इशारा दिला होता.यावेळी बोलताना जरांगे यांनी पुढील १० दिवसात कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्या नाही तर ४० व्या दिवशी काय ते सांगू अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
हे वाचलात का ? पोलीस स्मृतिदिन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शहीद पोलिसांना अभिवादन
तर सरकारकडून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे समितीने मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० ऑक्टोबर पर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यावर सुध्दा जरांगेनी सभेत काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही.तर आता शिंदे समितीने सरकारकडे अजून दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे अशी बातमी काल माध्यमांमध्ये आली आहे.सरकारने अद्यापतरी शिंदे समितीला वेळ देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाहिये.परंतु यावरून हे नक्की की राज्य सरकार कडून आरक्षणाचा जीआर काढण्यासाठी अजून काही वेळ लागू शकतो त्यामुळे आता एक महत्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे तो म्हणजे सरकारने जरांगे यांना दिलेल्या मुदतीत जर आरक्षण दिले नाही तर मनोज जरांगे पाटील नेमकी काय भूमिका घेतील आणि याबद्दलच्या शक्यता नेमक्या कोणत्या आहेत जाणून घेऊ.
मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेले ४० दिवसांचे अल्टिमेटम येत्या २४ ऑक्टोबरला संपणार आहे.तर सध्या मनोज जरांगे यांचा दुसऱ्या टप्प्यातील नियोजित महाराष्ट्र दौरा सुरू आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा वातावरण तापलं आहे.
काल मनोज जरांगे पाटील यांनी पुण्यातील राजगुरूनगर येथे जाहीर सभा घेतली व यावेळी बोलताना जरांगे पाटील यांनी जनतेला असं आव्हान केले की २४ तारखेपर्यंत कोणालाच काही बोलायचे नाही तो पर्यंत शांत राहायच आहे.तर उद्या म्हणजे २२ तारखेला मनोज जरांगे पाटील अंतरवली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेऊन २४ तारखेनंतरचं आंदोलन कसं असणार आहे या बद्दल बोलणार आहेत त्यामुळे आता मराठा समाजाचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे आणि मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.एकीकडे हे सगळे घडत असतानाच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार नरमाईच्या भूमिकेत गेल्याचंही दिसत आहे.कारण सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आणखी काही वेळ देण्याची विनंती केली आहे.कारण शिंदे समितीने अजून कालावधी सरकारकडे मागितला आहे त्यामुळे सरकारची ही पंचाईत झाली आहे असे बोलले जात आहे.
पण सरकारने मात्र शिंदे समितीला वेळ देण्याबाबत अजून काहीच निर्णय घेतलेला नाही परंतु समजा जर सरकारने समितीला वेळ दिला तर अंतिम अहवाल यायला कदाचित डिसेंबर महिना उजाडेल.तर राजगुरूनगराच्या सभेत बोलताना २४ तारखेपर्यंत जर आरक्षण मिळाले नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करू व हे आंदोलन सरकारला झेपणार नाही,असा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.आणि जर असे झाले तर २४ तारखेनंतर बरेच काही होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलात का ? Maharashtra Politics : ठाकरे गटातील कार्यकारणी विस्तारानंतर नाराज नेते शिंदे गटात जाणार ?
तर यातली पहिली शक्यता आहे ती म्हणजे जिल्ह्यातील राजकीय पुढाऱ्यांना मराठा समाज गावबंदी करून त्यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो याआधी सुध्दा अशी भूमिका मराठा समाजाने घेतली होती.
दुसरी शक्यता आहे ती म्हणजे मनोज जरांगे पाटील हे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसू शकतात कारण सरकारकडून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही मग काहीही झाल तरी चालेल पण मी मागे हटणार नाही असे भूमिका मनोज जरांगे यांनी १७ दिवसाचे उपोषण केले त्यावेळी घेतली होत, त्यामुळे ते पुन्हा एकदा उपोषण करू शकतात अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.
तर तिसरी शक्यता आहे ती म्हणजे मनोज जरांगेना मराठा नेता म्हणून मान्यता मिळाल्याने ते सक्रिय राजकारणात सहभागी होत निवडणुका न लढवाताही मराठा समाजाला सोबत घेत दबाव गट तयार करून प्रस्तापित मराठा नेत्यांना आव्हान देऊन राजकारणाची दिशा बदलू शकतात आणि असे जर झाले तर आगामी निवडणुकीत वेगळे चित्र पाहायला मिळू शकते.तर चौथी शक्यता आहे ती म्हणजे कायम स्वरुपी टिकणारे आरक्षण देऊ असे ठोस आश्वासन सरकारने दिले तर पुन्हा एकदा सरकारला मुदत वाढवून देऊन शांततेच्या मार्गाने आंदोलन पुढे सुरू ठेवू शकतात.आता यातली कोणती शक्यता खरी होते व मनोज जरांगे पाटील नेमकी काय भूमिका घेतात हे येत्या २४ तारखेलाच कळेल.
