महाराष्ट्र : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच शासनाच्या विविध विभागांना दिलासा देत अखर्चित निधी फेब्रुवारी 2024 पर्यंत खर्च करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार जून 2022 मध्ये सत्तारूढ झाले होते. मात्र, त्या आधीच मार्च 2022 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्प सादर केलेला होता.
31 मार्च 2022 पूर्वी वितरित केलेला व 31 मार्च 2023 पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असलेला; परंतु अखर्चित असलेला निधी 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत खर्च करता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणे वगळून इतर विभागांनी 31 मार्च 2023 पूर्वी कोषागारातून आहरित केलेला; परंतु बँक खात्यामध्ये अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
28 फेब्रुवारी 2024 नंतर अखर्चित असलेला निधी 5 मार्च 2024 पर्यंत सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असेल. तसे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
