नाशिक : कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे महानगरपालिकेने जाणून बुजून दुर्लक्ष केल्यामुळे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेकडून संपाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग फरक अदा करणे, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे, पदोन्नती सहावा वेतन आयोग जोडपत्र तीन नुसार किमान वेतन विचारात घेऊन वेतन निश्चिती करणे, यासह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांकडे महानगरपालिका प्रशासनानं दुर्लक्ष केल्यामुळे येत्या 14 दिवसांच्या कालावधीत या मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास संप पुकारणार जाणार असल्याची नोटीस कामगार सेनेकडून बजावण्यात आली आहे. अशी माहिती अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर, सरचिटणीस सोमनाथ कासार यांनी दिली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मनपा कर्मचाऱ्यांना देखील सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाप्रमाणे मनपा कर्मचाऱ्यांना देखील चार हप्ते अदा करावे, सातवा वेतन आयोग फरकाचा तिसरा आणि चौथा हप्ता अद्याप अदा करण्यात आलेला नसून तो तातडीने अदा करावा ,शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मनपा कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा जशाच तसा लाभ देण्याबाबत सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांक पासून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी. लेखा आणि लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना 2013 पदार्थ पदोन्नती दिलेली होती. त्यांना पदस्थापना मिळावी, फिरतीच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदनिहाय वाहन भत्ता अदा करण्यासाठी आदेश देण्यात यावेत. 14 वर्षानंतरही वाहन भत्ता वाढ झालेली नाही. या मागण्यांचा नोटीसमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यावर पुढील 14 दिवसात निर्णय न झाल्यास उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
