मुंबई : पुण्यासह, राज्याच्या कुठल्याही भागातील महत्वाचे विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी अडून राहणार नाहीत. पुणे मेट्रो, पुणे रिंगरोड, पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालये, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून सर्व कामे प्राधान्याने पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हीसीद्वारे), वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव आश्विनी जोशी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत पुण्यासह राज्यातील महत्वाच्या विकासप्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. विकासप्रकल्पांना आवश्यकतेनुसार राज्य आणि केंद्र शासनाची मंजूरी मिळवणे, निविदा प्रक्रिया गतिमान करणे, विकासकामांच्या आड येणारी अतिक्रमणे तातडीने हटवणे, आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करणे, प्रशासकीय तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे आदी बाबी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे मेट्रो रेल्वेच्या तिन्ही प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. पुणे बाह्य रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वेच्या कामानं वेग घेतला आहे. सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाचं बांधकाम वर्षभरात पूर्ण होईल. अलिबागच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामांसाठी टेंडरप्रक्रिया सुरु झाली आहे. वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारकाचे कामही मार्गी लागले आहे. ‘सारथी’संस्थेचं कामकाज अधिक व्यापक, गतिमान करण्यासाठी ‘सारथी’चे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर येथील विभागीय केंद्रांची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. राज्यातील विकासकामांची ही गती अशीच कायम राहिल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे तसेच मुंबईतील जीएसटी भवन, कोकणातील 93 पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या कोकण सागरी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, पंढरपूर शहर आणि विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास आदीं विकासकामांच्या प्रगतीचा तसेच निधी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग किनाऱ्यालगतंच गेला पाहिजे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली. यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन महामार्गाच्या आराखड्याचा आढावा घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
गणपती सणानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासियांसाठी मुंबई-गोवा महामार्गाची एक मार्गिका सुस्थितीत करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुंबई-गोवा महामार्गाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
पुण्यासह राज्यातील महत्वाच्या विकासप्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक दर पंधरवड्याला घेण्यात येते. मुख्यमंत्री महोदयांच्या वॉर रुमला पुरक आणि सहाय्यभूत म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांचा प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष काम करीत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री दर पंधरवड्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर करतात. यामुळे राज्यातील विकासप्रकल्प वेगाने मार्गी लागण्यास मदत होत आहे.
मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय, सहकार्य ठेवून राज्यातील पायाभूत आणि विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणं हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.
