RBI Policy Meet August 2023: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. ८ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या एमपीसीच्या सहा सदस्यीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी मोठा निर्णय जाहीर केलाय. कर्जदारांना कोणताही नवीन धक्का RBI ने दिलेला नाही. त्यामुळे कर्जदारांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे.
पॉलिसी रेट म्हणजेच रेपो रेट कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे रेपो रेट 6.5 टक्के इतकाच राहील. त्यामुळे गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज घेणाऱ्यांवर ईएमआयचा बोजा वाढणार नाही. रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची घोषणा करत असतानाच आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एक दावा देखील केलाय. भारत योग्य मार्गावर जात आहे आणि आगामी काळात ते जगातील विकासाचे इंजिन बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. यापुढे बोलताना ते म्हणाले की, भारत जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांचा फायदा घेण्यासाठी भारत सध्या सर्वोत्तम स्थितीत आहे. जागतिक विकासात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाटा सुमारे १५ टक्के इतका आहे.
Related posts
फेब्रुवारीपासून रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. देशातील महागाईचा उच्चांक गाठल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर निर्धारित मर्यादेत परत आणण्यासाठी मे 2022 पासून सलग नऊ वेळा वाढ केली होती. या कालावधीत हा दर 250 बेसिस पॉईंटने वाढला होता. महागाईवरील नियंत्रण मिळवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने रेपो दराच्या वाढीला ब्रेक लावला आहे आणि फेब्रुवारी 2023 पासून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. बेंचमार्क रातोरात व्याजदर ५.२५% ते ५.५०% च्या श्रेणीत हलवला गेला. २००१ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. यानंतर भारतावरही व्याजदर वाढीचा दबाव वाढला. तसेच अलीकडे देशात खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय पॉलिसी दर सलग तिसऱ्यांदा अपरिवर्तित ठेवणे अपेक्षित होते.
महागलेल्या कर्जातून दिलासा…
गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात आरबीआयने रेपो दरात २.५% वाढ केली. परिणामी सर्व प्रकारची कर्जे महागली. अनेक दिवसांपासून लोक कर्ज स्वस्त होण्याची अपेक्षा करत होते. देशातील वाढती महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने मे २०२२ पासून रेपो दरात सलगीरीत्या वाढ केली आणि फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पॉलिसी रेट रेपो ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला. यानंतर आरबीआयने एप्रिल आणि जूनमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल नाही केला. त्यामुळे मात्र, सध्या तरी कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.
महागाई आणि रेपो दर यांचा काय संबंध आहे?
महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया रेपो दर वाढवते आणि कर्जे महाग होतात. कर्जाच्या किंमतीमुळे अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाहात घट झाली आहे. त्यामुळे मागणीत घट होऊन महागाईचा दर कमी होतो. रेपो दराव्यतिरिक्त, रिव्हर्स रेपो दर आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यानुसार रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ठेवींवर व्याज देते. जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.8 टक्के होता.
