नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाने अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 अंतर्गत अटक केली आहे. कायदेतज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केजरीवाल यांना जामीन मिळणे कठीण आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारमधील तीन मंत्री या कायद्यांतर्गत शिक्षा भोगत आहेत. यात माजी मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि संजय सिंह हे शिक्षा भोगत आहेत.
दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Money Laundering यांनी आपल्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेतली आहे. हा कायदा २००२ मध्ये लागू करण्यात आला आणि 1 जुलै 2005 रोजी अंमलात आला.
केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका मागे घ्यावी लागणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चच्या रात्री अटक करण्यात आली होती. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आज विशेष पीएमएलए न्यायालयात चौकशीसाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या कोठडीची मागणी करणार आहे. दुसरीकडे, केजरीवाल यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपल्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.
जामीन मिळणे अवघड
पीएमएलएमध्ये जामीन मिळणे अवघड आहे. हा कायदा २००२ मध्ये लागू करण्यात आला आणि १ जुलै २००५ रोजी अंमलात आला. मनी लॉन्ड्रिंग रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. २०१२ मध्ये बँका, म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांचाही यात समावेश होता. या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा तपास करण्याची जबाबदारी सक्तवसुली संचालनालयाची आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering म्हणजे काय ?
बेकायदेशीर मार्गाने कमावलेला पैसा लपविणे याला मनी लॉन्ड्रिंग म्हणतात. काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करणारी ही बेकायदेशीर प्रक्रिया आहे.
