मुंबई : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री धनंजय मुंडे, दीपक केसरकर, संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ बैठक Cabinet Meeting पार पडली. या बठकीमध्ये सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून 4 लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय थोडक्यात
✅राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी.
✅ तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार.
✅ मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला.
✅ १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
✅ संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापणार.
✅ शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण.
✅ विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल.
✅ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
✅ हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली ‘मॅनहोलकडून मशीनहोल’ कडे योजना.
✅ संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार.
✅ राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार.
✅ ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान.
✅ भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.
✅ संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार.
✅ वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन.
✅ राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी २० कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.
✅ श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित.
https://www.facebook.com/share/p/4QSZAmpBgzsXQ4n1/?mibextid=Nif5oz
बठकीनंतर माध्यमांशी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले कि, ” आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय आतापर्यंत पावणे दोन वर्षांत सुमारे ५० ते ६० मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भुमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाच निर्णय घेतला. त्याची अमंलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे.
सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू
” राज्यात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आजपर्यंत ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. या अधिसुचनेवर एकूण ८ लाख ४७ हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरीत ४ लाख ४७ हजार हरकतींची नोंदणी व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरीता साधारणतः २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
सामाजिक न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांकडून या हरकतींची नोंदणी व छाननी या हरकतींची सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहुन केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणुक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. त्यानंतर अधिसूचनेची मसुदा अंतिम कररून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
