नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांची Electoral Bonds अपुरी माहिती दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला नेमकी कुठल्या पक्षाला किती निवडणूक रोखे दिले गेले याची माहिती द्या असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच ही माहिती सोमवार पर्यंतच स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी लागणार आहे. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या इलेक्टोरल बॉण्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे. इलेक्टोरल बॉण्डची संख्या जाहीर करण्यास सांगितले होते, जे त्यांनी केले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपल्या रजिस्ट्रार यांना सीलबंद लिफाफ्यात दाखल केलेल्या माहितीचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन केल्यानंतर मूळ दस्तऐवज निवडणूक आयोगाकडे परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे काम शक्यतो शनिवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पूर्ण करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वकील प्रशांत भूषण यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली की, एसबीआयने इलेक्टोरल बाँडची अल्फा-न्यूमेरिक संख्या जाहीर केलेली नाही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठाने बँकेला नोटीस बजावल्यानंतर पुढील सुनावणी १८ मार्चला होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, ११ मार्चच्या आदेशानुसार, सुनावणीदरम्यान सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात ठेवल्या जातील. निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांची कोणतीही प्रत ठेवली नसल्याचे सांगितले आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी ते परत केले जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले.
इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे नेमकं काय ?
- इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे नेमकं राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन होय. भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करू शकतात. त्या आधारे राजकीय पक्षाला देणगी दिली जाऊ शकते.
- इलेक्टोरल बॉण्डमध्ये पैसे देणाऱ्याचं नाव नसतं
- एसबीआयच्या ठराविक शाखेतून 1000 ते एक कोटी रुपये किमतीचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले जाऊ शकतात.
- ही योजना भारत सरकारने 29 जानेवारी 2018 ला कायदेशीर रित्या लागू केली आहे.
- इलेक्टोरल बाँडचा कार्यकाळ फक्त 15 दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.
- KYC-असलेला कोणताही देणगीदार हे बाँड खरेदी करू शकतात. त्या नंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देता येते. राजकीय पक्ष त्याचे रोखीत रूपांतर करू शकतो.
कोणत्या पक्षाला किती इलेक्टोरल बॉण्ड मिळाले
भाजप 8633
तृणमूल काँग्रेस 3305
काँग्रेस 3146
भारत राष्ट्र समिती 1806
बिजू जनता दल 830
द्रमुक 648
वाय एस आर काँग्रेस 472
शिवसेना 354
आप 245
राष्ट्रीय जनता दल 159
राष्ट्रवादी काँग्रेस 116
जी डी एस 75
समाजवादी पक्ष 43
झारखंड मुक्ती मोर्चा 45
जनसेवा पक्ष 39
अण्णाद्रमुक 38
नॅशनल कॉन्फरन्स 4
तेलुगु देशम पक्ष 3
