मुंबई : राज्याचं चौथ महिला धोरण Fourth Women’s Policy ही जागतिक महिला दिनाचे International Women’s Day निमित्ताने खऱ्या अर्थाने महिलांना एक खरी भेट ठरणार आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आजपर्यंत अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु महिलांचं शिक्षण जसं वाढलं तशा त्या नोकरीमध्ये देखील आल्या, चंद्रावर देखील पोहोचल्या पण आजही चूल आणि मूल हे मात्र सुटू शकले नाही. या चूल आणि मूलमध्ये आता नोकरी देखील आली आहे. त्यामुळे खरंतर आता दुहेरी कसरत नाही तर प्रत्येक स्त्री ही तिहेरी कसरत करतीये. मग अशातच आता तिला केवळ योजनांचा आधार उपयोगी पडणार नव्हता. या चौथ्या महिला धोरणामध्ये आता अशा बाजूंचा विचार करण्यात आला आहे. जिथे खऱ्या अर्थाने स्त्रीला आराम आणि आधाराची गरज असते आणि जी बाजू वैयक्तिक असल्या कारणाने तिथे मदत मिळत नव्हती. आता चौथ्या महिला धोरणामध्ये निमशासकीय आणि खाजगी कंपन्यांना ही मातृत्व आणि पितृत्व रजा देखील द्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना गर्भवती महिलांना घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस देखील या धोरणातून करण्यात आली. त्यामुळे ही एक महिला दिनाच्या निमित्ताने खरी भेटच म्हणावी लागेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचे केले स्वागत
यंदाच्या जागतिक महिला दिनी राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणून महाराष्ट्रानं राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवं बळ दिलं आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार दृढ केला आहे. महिलांचे आरोग्य, महिलांना पोषक आहार, महिलांचे शिक्षण व कौशल्यवृद्धी, महिलांची सुरक्षा, महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग, महिला खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग वाढविण्यासारख्या निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाची मजबूत पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचे स्वागत केले असून जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Related posts
राज्याचे नवीन महिला धोरण जाहीर केल्याबद्दल राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, त्यानंतर महिला व बाल विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार आहे. या समित्यांच्या संपर्क, संवाद, समन्वयातून महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी प्रभावी होईल, महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
नेमकं काय आहे महिला धोरण
- राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणामुळे महिलांना सर्वक्षेत्रात समान संधी, शासन-प्रशासनात योग्य स्थान, अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, रोजगार-स्वयंरोजगारात समान संधी, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिलांसाठी मार्गदर्शन व बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत.
- अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक होणार आहे.
- निमशासकीय तसेच खाजगी कंपन्यांनीही मातृत्व आणि पितृत्व रजा द्यावी
- सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस धोरणात करण्यात आली आहे.
- राज्याचे चौथे महिला धोरण राज्यातील महिलाशक्तीसाठी यंदाच्या जागतिक महिला दिनाची आगळीवेगळी भेट असून ही भेट कायम स्मरणात राहिल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
