मे-जून २०२९ मध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ One Nation-One Election योजना लागू होऊ शकते. मिळालेल्या माहिती नुसार कायदा आयोग राज्यघटनेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा नवा अध्याय जोडण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेची शिफारस करू शकतो आणि २०२९ च्या मध्यापर्यंत देशभरातील लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करू शकतो.
निवृत्त न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत नवा अध्याय किंवा कलम जोडण्यासाठी घटनादुरुस्तीची शिफारस करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. १९ व्या लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच देशभरात पहिल्यांदाच मे-जून २०२९ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेता याव्यात, यासाठी येत्या पाच वर्षांत ‘तीन टप्प्यांत’ विधानसभांची मुदत एकाच वेळी घेण्याची शिफारसही आयोग करणार आहे.
विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्पे असतील. ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ तीन किंवा सहा महिन्यांनी कमी करावा लागेल, अशा विधानसभांसाठी पहिला टप्पा असेल, अशी शिफारस आयोग करेल. अविश्वासामुळे सरकार कोसळले किंवा त्रिशंकू विधानसभा स्थापन झाली तर आयोग विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचे ‘युनिटी सरकार’ स्थापन करण्याची शिफारस करेल.
‘युनिटी गव्हर्नमेंट’ हे तत्त्व चालले नाही, तर विधी आयोग सभागृहाच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस करेल. नव्याने निवडणुका घ्यायच्या असतील आणि सरकारकडे अजून तीन वर्षांचा कालावधी असेल. विधी आयोगाबरोबरच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीही राज्यघटना आणि विद्यमान कायदेशीर चौकटीत बदल करून लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील, या अहवालावर काम करत आहे.
यावर्षी एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीबरोबरच किमान पाच विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, तर महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी बिहार आणि दिल्ली, 2026 मध्ये आसाम, बंगाल, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळ आणि 2027 मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या नऊ राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये निवडणुका होऊ शकतात.
