बुधवारी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion against PM Modi) दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विरोधकांची आघाडी म्हणजेच इंडियाने हा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याची चांगलीच रणनीती आखल्याचं दिसून येतंय. पण संख्याबळ नसतानाही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव कसा काय दाखल केला? विरोधकांची खेळी काय आहे? तसेच अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे नक्की काय असतो? तो कधी आणला जातो? त्यामुळे काय होतं? या सगळ्याविषयी जाणून घ्या.
अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? (what is a No-Confidence Motion?)
सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनात मणिपूर प्रकरणावरून विरोधी पक्ष चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. याच मुद्यावरून आता मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, अविश्वास प्रस्ताव किंवा ठराव म्हणजे नक्की काय असतं हे आधी समजून घेवूया. अविश्वास ठराव हा संसदीय ठराव आहे, जो लोकसभेत संपूर्ण मंत्रीपरिषदेविरोधात केला जातो. विरोधी पक्ष हा हा अविश्वास प्रस्ताव सरकारविरोधात आणू शकतात. पण हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा सर्वाधिकार हा लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो. तर राज्यात राज्य सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करायचा असेल तर तो विधानसभेत केला जातो.
अध्यक्षांनी जर अविश्वासदर्शक प्रस्ताव स्वीकारला तर सत्ताधारी पक्षाला आपलं बहुमत सिद्ध करावं लागतं. त्यानुसार सरकार जर आपलं संख्याबळ सिद्ध करू शकलं नाही तर त्या सरकारच्या प्रमुखाला राजीनामा द्यावा लागतो आणि सरकारही कोसळतं. पण दरवेळेस विरोधकांचा अविश्वास ठराव आणण्याचा हेतू हा सरकार पाडण्याचाच असतो असं नाही. विरोधकांना हव्या असलेल्या मुद्यावर चर्चा करण्यास सरकारला भाग पाडणं असाही त्यामागे हेतू असू शकतो. आता देखील अशीच काहीशी खेळी विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात आखली असल्याचं बोललं जात आहे.
संख्याबळ नसतानाही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला?
मोदी सरकारविरोधातील दाखल झालेला अविश्वास ठराव लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्वीकारला आहे. पण जरी मोदी सरकारविरोधात ठराव आणण्यात आला असला तरी विरोधकांकडेही पुरेसं संख्याबळ नाही. मग तरीही विरोधकांची आघाडी इंडियाने हा ठराव का आणला असा प्रश्न आहे. कारण सत्ताधारी एनडीएकडे सध्या 325 खासदारांचं बळ आहे, तर अविश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने केवळ 126 खासदार आहेत. दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत आहे, हे माहीत असूनही अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला गेला, याचाच अर्थ पंतप्रधान मोदींना बोलतं करण्यासाठी ही विरोधकांची एक प्रकारची रणनीती आहे, असं काही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
मणिपूर प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला घेरलं (Manipur Violence)
आपल्याला माहीतच आहे की, सध्या मणिपूर प्रकरणावरून देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधकही यावरून भाजप आणि पंतप्रधान मोदींना टार्गेट करत आहेत. पण मोदी मात्र गप्प आहेत, असा आरोप केला जातोय. संसदेतही मोदी या प्रकरणावर काही बोलत नाहीत, त्यांनी यावर बोलावं, चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. तर सरकारकडून गृहमंत्री अमित शहा हे मणिपूर प्रकरणावर चर्चा करायला तयार आहेत, असं सांगण्यात आलं. पण विरोधक मात्र पंतप्रधानांच्या निवेदनासाठी आग्रही आहेत.
जर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला तर मोदींना लोकसभेत चर्चेला उत्तर द्यावंच लागेल, असा विरोधकांचा डाव आहे. कारण अविश्वास प्रस्तावावर पंतप्रधानांनाच उत्तर द्यावं लागतं. त्यामुळे मणिपूरबाबत पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यासाठी ही रणनीती आखली गेली आहे, असं म्हंटलं जातंय. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी काय बोलणार याकडे आता सबंध देशाचं लक्ष लागलं आहे.
