राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या (Governor Nominated MLC) प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठवली आहे. गेल्या 3 वर्षांहून अधिक काळापासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. आता सरकार बदलल्यानंतर मात्र आता स्थगिती हटवण्यात आली आहे.
मागच्या सरकारने म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना दिली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होतं. यानंतर सरकार बदललं, मग शिंदे-भाजपच्या सरकारने नव्याने यादी दिली होती. ज्याविरोधात सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी ठाकरे सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवावी, अशी मागणी केली होती.
या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते रतन सोहली यांनी मात्र आता ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आपली याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. पण असं असलं तरी दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली. याचिकाकर्ते रतन सोहली आपली याचिका मागे घेत असतील, तर आपण नवी याचिका दाखल करू इच्छितो, असे मोदी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर न्यायालयाने देखील त्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मोदी नवी याचिका दाखल करेपर्यंत सरकारसाठी आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, आमदारांच्या 12 नावांसाठी शिंदे-भाजपकडून जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या 12 आमदारांच्या यादीत कोणत्या आमदारांना संधी दिली जाईल, हे पाहावं लागेल. मात्र, यासाठी सरकारचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचंही बोललं जातंय. शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही बाजूंच्या आमदारांचं संख्याबळ लक्षात घेतलं तर यामध्ये भाजपला 12 पैकी 8 आणि शिंदे गटाला 4 जागा दिल्या जातील, अशीही चर्चा सुरू आहे.
हे देखील वाचा :
राष्ट्रवादीचा शपथविधी झाला तरी खातेवाटप का रखडलं?
