महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रालयातच मोठी भीती पसरली आहे. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर एक 602 क्रमांकाची खोली आहे, जी राजकारण्यांसाठी शापित ठरते, असं म्हंटलं जातं. यामुळे अंधश्रद्धेविरोधात चळवळ उभारणाऱ्या आणि पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख बनवणाऱ्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा पाय रोवत असल्याचं दिसून येत आहे. लाखो जनतेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या नेत्यांना या खोलीची इतकी भीती का वाटते? या खोलीत असं काय घडलंय? जाणून घेऊया 602 क्रमांकाच्या खोलीचं गूढ काय आहे.
3 हजार स्क्वेअर फूट इतका लांब या खोलीचा परिसर आहे. या खोलीत ऑफिस केबिन आणि एक मोठी मोठी कॉन्फरन्स रूम सुद्धा आहे. शिवाय मुख्यमंत्री कार्यालयासमोरच हे 602 क्रमांकाचं कार्यालय आहे. त्यामुळे ही खोली मिळण्यासाठी मंत्र्यांना आकर्षण असायलं हवं, पण इथे मात्र उलट आहे. मंत्री इथे आपलं कार्यालय नको म्हणून सांगतात. आताही नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कार्यालयासाठी दिलेल्या पर्यायापैकी एक ही 602 क्रमांकाची खोली होती. पण त्यांनी ती नाकारली, अशी चर्चा आहे.
मंत्र्यांसाठी अशुभ खोली
602 च्या खोलीविषयी राजकीय वर्तुळात मोठी अंधश्रद्धा पसरली आहे. असं सांगितलं जातं की या खोलीत ज्या मंत्र्यांचं कार्यालय असतं, त्यांच्यासाठी हे कार्यालय अशुभ ठरतं. इथे बसणारे कोणतेही मंत्री आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नाही. या कार्यालयात बसणाऱ्या कुणाला आपला राजीनामा द्यावा लागला, कुणाचा मृत्यू झाला, तर कुणाचा निवडणुकीत पराभव देखील झाला. इतकंच नाही तर गेल्या वीस-बावीस वर्षांत या कार्यालयातील तब्बल आठ मंत्र्यांना घरी बसावं लागलं आहे. त्यामुळे या ऑफिसचा इतिहास पाहता इथे आता कुणीच बसायला तयार होत नाही.
…म्हणून अजितदादांनी खोली नाकारली
छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, एकनाथ खडसे, पांडुरंग फुंडकर, अनिल बोंडे, अर्जुन खोतकर आणि स्वतः अजित पवार यांना या कार्यालयाचा वाईट अनुभव आला आहे. त्यामुळेच आता देखील त्यांनी हे कार्यालय नाकारलं असं म्हंटलं जातंय. याबाबत अजित पवारांना विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, यामागे अंधश्रद्धा नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाजवळ खोली मिळावी अशी आमची अपेक्षा होती. त्यानुसार नवीन कार्यालय हे मुख्यमंत्री कार्यालयाशेजारी आहे, असं स्पष्टीकरण अजित पवारांनी दिलं.
खोली क्र. 602 चा इतिहास
अगदी पूर्वीपासून या खोलीचा इतिहास पाहिला तर 1999 साली काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार असताना छगन भुजबळ हे त्यावेळी उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा याच 602 च्या खोलीत त्यांचं कार्यालय होतं. पण कालांतराने तेलगी घोटाळा उघडकीस आला, ज्यात छगन भुजबळ यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. तसंच त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देखील द्यावा लागला.
यानंतर आर. आर. पाटील हे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनीही याच कार्यालयातून कारभार चालवला होता. पण 26 नोव्हेंबर, 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात आबा टीकेचे धनी बनले होते. ज्यामुळे त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.
2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असताना भाजपचे माजी नेते आणि तत्कालीन कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांना ही खोली देण्यात आली होती. पण पुढे जमीन घोटाळ्यात खडसेंचं नाव आलं आणि त्यांनाही मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
खडसेंनंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे कृषी मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यावेळी ते सुद्धा याच खोलीतून काम करायचे. पण 2018 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्यात त्यांचा मृत्यू झाला.
2019 मध्ये फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर 602 च्या खोलीचे 3 भाग करण्यात आले, ज्यात मुख्य भाग हा भाजप नेते अनिल बोंडे यांना देण्यात आला, तर दुसरा आणि तिसरा भाग हा सदाभाऊ खोत आणि अर्जुन खोतकर यांना देण्यात आला. पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र बोंडे आणि खोतकर यांचा पराभव झाला. या निवडणुकीत सदाभाऊ विजयी झाले होते, पण भाजपने सत्ता गमावली होती. त्यामुळे त्यांचंही मंत्रिपद गेलं.
यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. पण त्या काळात कोणत्याच मंत्र्याने हे कार्यालय घेतलं नाही. तर आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा हे कार्यालय रिकामंच आहे. मात्र या कार्यालयाविषयी असलेल्या गैरसमजामुळे हाच का पुरोगामी महाराष्ट्र असा प्रश्न विचारला जात आहे.
