मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीतील आमदार आणि खासदारांचा पाठिंबा शिंदे फडणवीस सरकारला मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची डोकेदुखी वाढली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे गटातील गळती काही थांबण्याच नाव घेत नाहीय. त्यानंतर ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा मोठा हादरा बसलाय. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे अखेर शिंदे गटात दाखल झाल्या आहेत. (Neelam Gorhe joins Shivsena Shinde camp)
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. नीलम गोऱ्हे यांच्यासह दोन मोठे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील शिवसेनेत सहभागी झाले आहेत. विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नीलम गोऱ्हेंनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांच्या या पक्षप्रवेशाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय. कारण नीलम गोऱ्हे ह्या केवळ विधान परिषदेच्या आमदार नाहीत तर त्या विधान परिषदेच्या उपसभापती आहे. महत्त्वाचं म्हणजे नीलम गोऱ्हे यांनी २२ फेब्रुवारी १९९८ रोजी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. तेव्हापासून त्या अत्यंत खंबीरपणे शिवसेनेची बाजू मांडत आल्या आहेत.
आज सकाळपासूनच नीलम गोऱ्हे शिवसेनेत प्रवेश करणार, अशा बातम्या सुरु होत्या. मात्र थेटपणे त्यांचं नाव घेतलं जात नव्हतं. त्यांचा मोबाईलही नॉट रिचेबल येत होता. शेवटी नीलम गोऱ्हे शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. अखेर नीलम गोऱ्हे यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलाय. आपल्या पक्ष प्रवेशाबाबत त्यांनी सविस्तर भूमिका एका निवेदनातून मांडली आहे.
काय म्हणाल्या नीलम गोऱ्हे?
भारतातील विविध विचारसरणींपैकी १९९२नंतर एनडीए व युपीए अशा राजकीय आघाड्या झाल्या आहेत. १९९८ यावर्षी म्हणजे २५ वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील राजकीय विश्वासार्हता, मराठी व हिंदुत्व, महिला धोरण तसेच सामाजिक न्याय या प्रश्नावर असणारा एनडीएसोबत असणारा राजकीय पक्ष म्हणजे शिवसेना. या पक्षात भी प्रवेश केला होता, शिवसेनेत मला खूप चांगलं काम करता आलं, असं या निवेदनात म्हटलंय.
“निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिला आहे, की एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हा अधिकृत पक्ष आहे. केंद्रीय स्तरावर एनडीए आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखाली अयोध्येत श्रीराम प्रभूंचं मंदिर, तलाकपीडित महिलांना न्याय, काश्मिरमध्ये तिरंगा ध्वज आणि समान नागरि कायद्याबाबत सकारात्म पावलं उचलली आहेत.”, असं देखील या निवेदनात म्हटलंय.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाहा यांची सर्व समस्यांवर चांगली इच्छाशक्ती आहे. 1985 ला शाहाबानो खटल्यात न्यायालयाने शाहाबानोला पोटगी मिळावी असा निर्णय दिला होता. पण विरोध आणि दबावाला बळी पडून तत्कालीन सरकारने मुस्लिम महिला घटस्फोटाचा अधिकार संरक्षण कायदा 1986 संमत केला. त्यामुळे महिलांना दुजाभाव सहन करावा लागला. राष्ट्रीय स्तरावर ही भूमिका घेऊन शिवसेना काम करत आहे. शेतकरी, महिलांच्या प्रश्नावर काम करत आहेत. त्यामुळे मी शिवसेनेच्या भूमिकेचं समर्थन करत आहे असं देखील नीलम गोऱ्हे यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून म्हटलंय.
