अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोध कुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे.