मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे पाटील अद्याप देखील आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. परंतु ते मान्य नसल्याचं जरांगे यांनी सांगून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून सर्व नोंदी सगे सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि राज्यातील सर्व केसेस विनाअट मागे घेण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे.